पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों से आम आदमी फिर से हुआ परेशान |

पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने आम आदमी की जेब में छेद करना जारी रखा क्योंकि चार दिनों में तीसरी बार दरों में बढ़ोतरी की गई क्योंकि तेल कंपनियां हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों से पहले की अवधि के दौरान दरों से नुकसान की भरपाई करती हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 97.81 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 80 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 89.07 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में, पेट्रोल और डीजल की कीमत अब क्रमशः 112.51 रुपये (84 पैसे की वृद्धि) और 96.70 रुपये (85 पैसे की वृद्धि) प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.67 रुपये और डीजल की कीमत 93.71 रुपये (76 पैसे की वृद्धि) और कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 106.34 रुपये (84 पैसे की वृद्धि) और डीजल की कीमत 91.42 (80 पैसे की वृद्धि) है।जून 2017 में दैनिक मूल्य संशोधन शुरू होने के बाद से यह वृद्धि एक दिन में सबसे तेज वृद्धि है। 137 दिनों के अंतराल के बाद, ईंधन दरों में कुल 2.40 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है।उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 4 नवंबर से कीमतें स्थिर थीं - एक ऐसी अवधि के दौरान कच्चे माल (कच्चे तेल) की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल बढ़ गई थी। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद दरों में संशोधन की उम्मीद थी, लेकिन इसे टाल दिया गया।

छवि स्रोत the logical India
तेल कंपनियां अब घाटे की भरपाई कर रही हैं।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज का कहना है कि पांच राज्यों में चुनावों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बनाए रखने के लिए ईंधन खुदरा विक्रेताओं आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को कुल मिलाकर लगभग 2.25 अरब डॉलर (19,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के अनुसार, तेल कंपनियों को "100-120 डॉलर प्रति बैरल के अंतर्निहित कच्चे मूल्य पर गैसोलीन (पेट्रोल) पर डीजल की कीमतें 13.1-24.9 रुपये प्रति लीटर और 10.6-22.3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की आवश्यकता होगी।"

क्रिसिल रिसर्च ने कहा कि अगर कच्चे तेल की औसत कीमत बढ़कर यूएस डॉलर हो जाती है तो औसत 100 डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल के पूर्ण पास-थ्रू और 15-20 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के लिए कच्चे तेल के मूल्य में 9-12 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की आवश्यकता होगी। जोकी 110-120 यूएस डॉलर होगा। भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर 85 प्रतिशत निर्भर है और इसलिए खुदरा दरें वैश्विक आंदोलन के अनुसार समायोजित होती हैं।